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भारत में ई-कचरा प्रबंधन ही  से बढ़ती चुनौती से जुड़े कानूनों को मजबूती प्रदान लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण है। हाल ही में पिल्ले दिनों अध्यक्ष व्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में हरित अधिकरण ने ई-कचरा प्रबंधन रिपोर्टिंग की वर्तमान स्थिति पर गहरा अर्सतोष व्यक्त किया है। हरित अधिकरण ने अपने पूर्व आदेशों का पालन न करने का दावा करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इलेक्ट्रानिक कारे के उत्पादन और निस्तारण पर एक नई रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिये हैं। वहीं ई-कचरा (प्रबंधन) नियमों का पालन न करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई कर भी उल्लेख करने को कहा है। यह पहल ई-कबरे से निपटने की तत्काल आवस्यकता को रेखांकित करती है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और पारिस्थितिक अखंडता के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है।

देश में ई-वरा प्रबंधन से जुदे विनियमों को लागू कराने में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की अहम भूमिका है। सीपीसीबी न केवल ई-कवरा (प्रबंधन) नियमों के पालन की निजरानी के साथ-सात ई-कचरा प्रबंधन और निपटारा संबंधी जस्ता हेतु भी सक्रिय पहल करने की जिम्मेदारी है। एनजीटी ने सीपीसीबी को यह नई रिपोर्ट तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए 12 दिसंबर तक का वक्त दिया है, जिसमें प्रत्येक राज्य और केंद्र हासित प्रदेश में ई-कबरे के उत्पादन, उपचार सुविधाओं और मौजूदा अंतयल पर विस्तृत डेटा शामिल होना चाहिए।