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प्रकृति संरक्षण को समर्पित एकमात्र पत्रिका आम आदमी की भाषा में
पर्यावरण कानून
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बिल्डरों की परियोजना होगी सील

01-03-2015

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल) ने नोयडा प्राधिकरण, नई दिल्ली को चेतावनी दी है कि सभी बिल्डर्स की परियोजना को सील कर दिया जावेगा। यदि उन्होंने प्रदाय किए गए जल के उपयोग एवं जलीय अपशिष्ट का विवरण जल्द से जल्द नहीं दिया।
2 फरवरी 2015 को सुनवाई में नोयडा प्राधिकरण से उपरोक्त विवरण देने का निर्देशित किया। न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने कहा कि हमें बिल्डरों के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से प्रदाय किए गए जल का विस्तृत विवरण चाहिए। प्राधिकरण को व...

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सामाजिक दायित्व की अवहेलना पर दिल्ली के अस्पतालों में लगा जुर्माना

01-03-2015

नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने गंगा राम हास्पीटल एवं राजीव गांधी कैंसर संस्थान पर पांच-पांच लाख रूपए का जुमार्ना लगाया है। यह जुर्माना ट्रिब्युनल के एक विशेष दल के निरीक्षण के दौरान हास्पीटल में लगे वर्षा संचयन प्रणाली (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) के न चलते हुए पाए जाने पर लगाया गया है।
ट्रिब्युनल ने कहा कि यह प्रणाली अस्पताल ने, निगमित सामाजिक दायित्व (कार्पोरेट सोशल रिसपांसिबिलिटी) के तहत लगाया था। न्यायमूर्ति श्री स्वतंत्र कुमार की पीठ ने अस्पताल प्रबंधन ...

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पेड़ों के चारों ओर कांक्रीटीकरण गलत

01-03-2015

नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने गुड़गांव के अथारिटी से पेड़ों को कांक्रीट से न बांधने हेतु निर्देशित किया है, क्योंकि पेड़ों को बड़े ही अवैज्ञानिक तरीके से कांक्रीट से बांधा जा रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने हरियाणा सरकार, म्युनिसिपल कार्पोरेशन गुड़गांव तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी किया है। साथ ही वन संरक्षक से इस आशय का विवरण दाखिल करने कहा गया है कि गुड़गांव में कितने पेड़ हैं और उनमें से कितनों को कांक्रीट से बांधा जा चुका है।
ट्रिब्युनल न...

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पर्यावरण स्वीकृति एवं सम्मति प्राप्त किए बिना संचालित खदानों को बंद किया जावेगा

01-03-2015

चेयरमैन बेंच- नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक 125/2015 दिनांक 23.02.2015 को पारित आदेश में राजस्थान सरकार तथा प्रदूषण नियंत्रण मंडल से वादित क्षेत्र में कार्यरत समस्त खदानों के क्षेत्रफलवार विवरण तथा विस्फोट की सामग्री के प्रयोग बाबत् विवरण दाखिल करने के साथ यह बताने को कहा कि कितनी खदानों को पर्यावरण स्वीकृति तथा जल एवं वायु अधिनियमों के अंतर्गत् सम्मति जारी की गई है। आवेदक को पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु समय प्रदाय करते हुए  ...

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अब फ्लाई ओवर भी करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग

01-03-2015

नेषनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने दिल्ली सरकार और अधिकारियों को दिल्ली के 13 फ्लाई ओवर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की संभावना तलाषने को निर्देशित किया है। नेषनल ग्रीन ट्रिब्युनल की बेंच ने दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति तथा केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण को  25 और 26 तारिख को इन फ्लाई ओवर्स का निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है। मेहरौली निवासी विनोद कुमार जैन ने याचिका दायर की थी कि 100 वर्ग मीटर से अधिक पर स्थापित सभी सरकारी भवनों में...

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